केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: ग्रेच्युटी लिमिट में बड़ा इजाफा, जानिए नए नियम

 7th pay commission 2025: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया है। इस कदम को कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने की वजह

सरकार का यह फैसला क्यों लिया गया?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में यह मांग की गई थी कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट में सुधार किया जाए। इसके पीछे मुख्य कारण था कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में बढ़ती महंगाई के चलते रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि सुनिश्चित की जा सके।

कब से लागू होगी नई ग्रेच्युटी लिमिट?

यह नई लिमिट 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।
सरकार ने 30 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया, जिसमें इसकी घोषणा की गई। कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा इस सर्कुलर को लागू किया गया।

क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स देना होगा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और राहत की बात यह है कि उन्हें बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लिमिट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यानी ₹25 लाख तक की राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।
निजी कर्मचारियों के लिए टैक्स नियम: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी 20 लाख की लिमिट तक टैक्स छूट मिलती है।

निजी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर क्या होगा असर?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई लिमिट लागू होने के बाद, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट कब बढ़ाई जाएगी।
फिलहाल, निजी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट अभी भी ₹20 लाख पर बनी हुई है। सरकार द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस पर चर्चा होने की संभावना है।

ग्रेच्युटी बढ़ने के फायदे

• रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा: यह कदम कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय मदद प्रदान करेगा।
• मौत की स्थिति में परिवार को राहत: ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी से परिवारों को भी लाभ होगा।

केंद्र सरकार का उद्देश्य

सरकार का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। रिटायरमेंट के बाद अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

अन्य योजनाएं भी हुईं लाभदायक

• पीएम किसान योजना: किसानों को ₹6,000 वार्षिक सहायता।
• पीएम आवास योजना: किफायती दरों पर आवास उपलब्ध।
• पीएम सूर्य घर योजना: घरों में सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी।

रजिस्ट्रेशन और जानकारी कैसे प्राप्त करें?

केंद्र सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जानकारी के लिए कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।