केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, और अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लगातार नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही है, और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
खबरों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू किया जा सकता है, और इससे कर्मचारियों की सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है, और 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अब नए आयोग का समय आ गया है।
वित्त मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू कर सकता है। इसके बाद, वेतन वृद्धि के फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का ही है। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 1.90 प्रतिशत तक तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 90 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये थी, जो 8वें वेतन आयोग में 34,200 रुपये तक हो सकती है।
इसी तरह, अधिकतम सैलरी 1,50,000 रुपये से बढ़कर 2,85,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, और उनकी पेंशन में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। फिलहाल, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग में 17,100 रुपये तक हो सकती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभ होगा। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी लाभ होने की उम्मीद है।