हरियाणा सरकार ने “आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25” को बड़ी सफलता मिलने के बाद इसे एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को 18 दिसंबर 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। साथ ही, पहले जहां सिर्फ 86 टेक्सटाइल इकाइयों को ही वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा था, वहां अब यह सीमा हटा दी गई है। इस कदम से राज्य में 2,700 करोड़ रुपये के निवेश और 20,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत पहले ही 1,800 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है और 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। अब तक 108 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 50 से अधिक नए आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि बजट से पहले टेक्सटाइल उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस नीति के विस्तार की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
इस योजना के तहत 8 अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 367.51 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाले 108 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि इस नीति के विस्तार से हरियाणा के टेक्सटाइल सेक्टर को और मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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