उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी: तिलहन और दलहन की खेती को मिलेगा नया आयाम, जानें सरकार की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने तिलहनी और दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रदेश को तिलहन और दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के साथ-साथ मुफ्त बीज किट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

तिलहन और दलहन को लेकर सरकार का प्लान

कृषि विभाग ने इस योजना के लिए 236 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना में शामिल हैं:

1. मिनी किट का वितरण: तिलहनी और दलहनी फसलों के बीज किसानों को मुफ्त में दिए जाएंगे।
2. डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म: प्रगतिशील किसानों के खेतों पर खेती के उन्नत तरीके दिखाए जाएंगे।
3. किसान पाठशालाएं: विशेषज्ञ किसानों को खेती के उन्नत तौर-तरीकों की जानकारी देंगे।

चार साल का ब्लूप्रिंट तैयार

यूपी सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए चार साल का विस्तृत प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है।

• योजना के तहत झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई है।
• यदि प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे देश के अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा।
• 35 जिलों में अरहर और 18 जिलों में उर्द की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन ग्राम योजना पहले से ही लागू है।

मिनी किट का वितरण: कौन-कौन सी फसलें शामिल?

किसानों को तिलहन और दलहन के उत्पादन में सहायता देने के लिए मिनी किट प्रदान किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक की मदद से क्लस्टर तैयार

योजना में विश्व बैंक की मदद से झांसी और आसपास के क्षेत्रों में मूंगफली के लिए क्लस्टर तैयार किया जाएगा।

• क्लस्टर आधारित खेती से किसानों को आधुनिक तकनीकों और बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

उत्पादन के मौजूदा आंकड़े

उत्तर प्रदेश में अभी केवल 30-35% तिलहन और 40-45% दलहन का उत्पादन हो रहा है।

किसानों के लिए नई संभावनाएं

सरकार की इस योजना से तिलहन और दलहन के आयात पर निर्भरता कम होगी।

• सात वर्षों में तिलहन उत्पादन में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है।
• 2024-25 में उत्पादन के और बढ़ने की उम्मीद है।

योजना क्यों खास है?

• किसानों को मुफ्त में बीज मिलेंगे।
• खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी।
• तिलहन और दलहन की उपज बढ़ेगी।
• आयात पर निर्भरता कम होगी।