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हरियाणा में महिलाओं को मिल सकती हैं बड़ी राहत! 500 रुपये में सस्ता सिलेंडर देने इ हो सकती हैं घोषणा

Haryana government news: हरियाणा सरकार अपने नागरिकों, खासकर महिलाओं को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के आगामी बजट में 500 रुपये में सस्ता सिलेंडर योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। अभी यह योजना सिर्फ 13 लाख परिवारों को लाभ दे रही है, लेकिन नए बजट में इसे और अधिक परिवारों तक पहुंचाने का ऐलान किया जा सकता है। यह कदम घरेलू महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

क्या है 500 रुपये सिलेंडर योजना?
हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते दर पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत, लाभार्थी परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलता है, जबकि बाकी की लागत सरकार वहन करती है। यह योजना न केवल महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने में मददगार है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और समय की बचत में भी सहायक है।

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क्यों बढ़ाया जा रहा है दायरा?
अभी तक यह योजना सिर्फ 13 लाख परिवारों तक सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार ने महसूस किया है कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। बढ़ती महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा, यह कदम महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा।

क्या कहते हैं आंकड़े?

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  • वर्तमान में योजना का लाभ: 13 लाख परिवार
  • नए बजट में लक्ष्य: 20 लाख परिवार (अनुमानित)
  • सिलेंडर की कीमत: 500 रुपये (सब्सिडी के बाद)
  • सरकारी खर्च: प्रति सिलेंडर लगभग 600-700 रुपये

बजट में और क्या हो सकता है शामिल?
हरियाणा बजट 2024 में सिर्फ सस्ता सिलेंडर योजना ही नहीं, बल्कि कई अन्य योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। राज्य सरकार किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ता सिलेंडर योजना का दायरा बढ़ाना एक सराहनीय कदम है। यह न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही, यह कदम राज्य सरकार के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” और “स्वच्छ भारत” जैसे अभियानों को भी मजबूती देगा।

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