Haryana Government: हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसला लेते हुए राज्य के 1.20 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की है। यह निर्णय हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) और अन्य सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए है, जो पांच साल से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इन कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित होगी।
यह फैसला हरियाणा सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। इसके तहत, 15 अगस्त 2024 तक पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। हालांकि, यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनका वेतन 50,000 रुपये प्रति माह से कम है।
इस निर्णय को लेने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने की। इस समिति में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए नए सेवा नियमों का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मंजूरी के लिए भेजा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इन नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ HKRNL और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो लंबे समय से नौकरी की असुरक्षा के बीच जीवन यापन कर रहे थे। अब उन्हें सेवानिवृत्ति तक नौकरी का आश्वासन मिल गया है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी।
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य के रोजगार परिदृश्य के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
इस खबर ने हरियाणा के कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाई है। अब उन्हें लंबे समय तक नौकरी की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आया है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले को राज्य के रोजगार क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के जीवन को बदल देगा बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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