हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, इस तारीख से शुरू हो जाएगी सरसों की सरकारी खरीद

Mustard Purchase: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए सरसों की सरकारी खरीद निर्धारित समय से 13 दिन पहले शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस बार किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में 108 मंडियों में सरसों खरीद की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से चले।

रबी विपणन मौसम 2025-26 के दौरान सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5,950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए My Crop, My Details Portal (मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल) पर पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी किसान की फसल की खरीद नहीं की जाएगी।

सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए HAFED (हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड) और Haryana State Warehousing Corporation (हरियाणा राज्य भंडारण निगम) को जिम्मेदारी सौंपी है। ये एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद करेंगी।

अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा में इस साल 21.08 लाख एकड़ में सरसों की बुआई की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। कृषि विभाग के अनुमानों के मुताबिक, इस साल राज्य में लगभग 15.59 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन होने की संभावना है।

सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। फसल की सफाई सही से करें और नमी की मात्रा 8% से कम रखें, ताकि सरकारी एजेंसियां उनकी फसल आसानी से खरीद सकें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले।”

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडियों में विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी किसान ठगा न जाए।

किसानों को अपनी फसल सरकारी दर पर बेचने के लिए Meri Fasal Mera Byora (मेरी फसल, मेरा ब्यौरा) पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के बिना किसानों को MSP का लाभ नहीं मिलेगा।

खरीद के दौरान जरूरी दस्तावेज

भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

आधार कार्ड

सरसों फसल का सत्यापन दस्तावेज

हरियाणा सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे न केवल किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।