Haryana Lado Lakshmi Scheme: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की शुरुआत 17 मार्च को बजट सत्र में की थी, और अब जल्द ही पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है, जिससे साफ जाहिर है कि यह योजना कितनी बड़े पैमाने पर लागू की जा रही है।
कब तक मिलेगी पहली किस्त?
अगर आप हरियाणा की निवासी हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको मई या जून 2024 तक पहली किस्त मिल सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक तिथि नहीं बताई है, लेकिन बजट पास होने के बाद जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, जहां से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं ही उठा सकती हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। साथ ही, यह सुविधा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन बसर करने वाली महिलाओं के लिए है। अगर आपके पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
- आधार कार्ड (आवेदक का)
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
कैसे करें आवेदन?
जैसे ही सरकार लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, आप वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। प्रक्रिया काफी सरल होगी – बस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक बार आवेदन वेरिफाई हो जाने के बाद, आपको हर महीने ₹2100 सीधे बैंक खाते में मिलने लगेंगे।
योजना का मकसद क्या है?
हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। इस योजना से न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। साथ ही, इससे गरीबी कम करने और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने में भी मदद मिलेगी।
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