Haryana News, Land illegal Occupation: हरियाणा में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में सिंचाई विभाग की जमीनों पर कुल 4,491 आवासीय मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 3,324 मकान फरीदाबाद जिले में हैं, जहां 1985 से लेकर 2024 तक लगातार अतिक्रमण होता रहा है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, पलवल, पंचकूला और रेवाड़ी जैसे जिलों में सिंचाई विभाग की जमीनों पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत और हिसार जैसे जिलों में यह समस्या गंभीर है।
कब से चल रहा है अवैध कब्जा?
सिंचाई मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, फरीदाबाद में 1985-86 में 278, 1990-2000 के बीच 3,000 और 2004-05 में 45 आवासीय निर्माण अवैध रूप से किए गए। इसके अलावा, करनाल में 351, सोनीपत में 317, हिसार में 125 और रोहतक में 62 मकान सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हुए हैं। यह सभी निर्माण बिना किसी कानूनी अनुमति के किए गए हैं, लेकिन अब तक सरकार इन्हें हटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। कई मामले अदालतों में लंबित हैं, जहां से कोई ठोस फैसला आना अभी बाकी है।
क्या कहती है सरकार?
हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग की जमीनों पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने की योजना पहले ही लागू कर दी है। अब इस योजना को अन्य विभागों में भी विस्तारित किया जा सकता है। हालांकि, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है और सरकार इस मामले में गंभीर है। विधायक रामकुमार कश्यप ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जिलेवार आंकड़े
- फरीदाबाद: 3,324 मकान
- करनाल: 351 मकान
- सोनीपत: 317 मकान
- हिसार: 125 मकान
- रोहतक: 62 मकान
- यमुनानगर: 35 मकान
- नूंह: 84 मकान
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