हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास को गति देने वाली हैं। Haryana News के तहत सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ी है, जिसके तहत राज्य के करीब 2 लाख कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित इस योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभालते हैं, ने बताया कि इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन और 30% फैमिली पेआउट का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह लाभ 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद ही मिल पाएगा, जबकि 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा पेआउट मिलेगा।
इसके अलावा, सरकारी आवास की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास बनाने की योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, प्रदेश में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे सभी विभागों के कामकाज की निगरानी की जा सकेगी। इस पोर्टल के माध्यम से अधूरे कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्त वर्ष 2025-26 तक सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो जाएं।
इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर शहर में 4-5 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी एक सड़क को स्मार्ट मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, हर शहर के एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव की एक गली को स्मार्ट गली में बदला जाएगा, ताकि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके।
विधायकों के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। यह राशि तीन किश्तों में जारी की जाएगी, जिसमें पहली किश्त 1.5 करोड़, दूसरी 1.5 करोड़ और तीसरी 2 करोड़ रुपये की होगी। हालांकि, अगली किश्त तभी जारी की जाएगी जब पिछली राशि का 70% उपयोग सुनिश्चित हो जाए। विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्यों की सूची सौंपनी होगी, जिसके बाद राशि जारी की जाएगी। यह कदम स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने में मददगार साबित होगा।