मेघदूत एग्रो, झारखंड : शराब प्रेमियों के लिए झारखंड से बड़ी खबर आई है, जहां सरकार ने Liquor Price Fall की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मन बना लिया है। राज्य सरकार शराब पर लगने वाले भारी-भरकम 75% वैट को घटाकर केवल 5% करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो झारखंड में शराब की कीमतों में 70% तक की गिरावट संभव है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि झारखंड के आसपास के राज्यों—जैसे कि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़—में शराब पर लगने वाला वैट काफी कम है, जिस कारण से लोग सीमा पार से शराब लाकर अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं।
यही वजह है कि राज्य सरकार नई उत्पाद नीति के माध्यम से इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना चाहती है। 1 जून 2025 से प्रस्तावित यह नई नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में इजाफा भी होगा।
नई नीति राज्य सरकार को अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण करने, रेवन्यू बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने का अवसर प्रदान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैट दरों में यह बड़ी कटौती राज्य की शराब नीति को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष बनाएगी और शराब तस्करी जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगेगी। शराब के दाम कम होने से राज्य के आर्थिक माहौल पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पूरे फैसले को लेकर जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए झारखंड उत्पाद विभाग की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।