केंद्र सरकार (Central Government) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में पुराने और गैर-जरूरी भत्तों (Allowances) को हटाया जा सकता है और नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों (Experts) का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है। केंद्रीय बजट (Union Budget) में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है, जिससे इसे समय पर लागू करना मुश्किल लग रहा है।
पेंशनर्स को इस आयोग से बड़ा फायदा होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.86 कर दिया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। वहीं, उच्च पदों से रिटायर कर्मचारियों की अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये प्रति महीना तक पहुंच सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये प्रति महीना हो जाएगा, जो वर्तमान से 80% अधिक है।
वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें अब इसके क्रियान्वयन (Implementation) पर टिकी हैं।