New Greenfield Expressway Rajasthan: देश की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। ये एक्सप्रेसवे 2750 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और इनकी कुल लागत 60 हजार करोड़ रुपये होगी। यह प्रोजेक्ट न केवल राजस्थान की सड़कों को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति देगा।
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025–26) पेश करते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह बजट “ग्रीन थीम” पर आधारित है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। इसके तहत राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।
9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे: क्या है प्लान?
राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जो 2750 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे। ये एक्सप्रेसवे बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। साथ ही, 21 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी नॉन-पैचेबल सड़कें
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पैचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये होगी। इससे राज्य के दूरदराज के इलाकों में भी सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही, 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से निर्मित अटल प्रगति मार्ग बनाए जाएंगे। अगले वर्ष, इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गांवों में काम किया जाएगा।
क्या होगा फायदा?
इन 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से राजस्थान की रोड कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये एक्सप्रेसवे न केवल यातायात को सुगम बनाएंगे, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति देंगे। साथ ही, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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