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UPI से लेनदेन अब हो रहा और भी महंगा; आप पर पड़ेगा सीधा असर

New Merchant Charge on RuPay and UPI Payment: भारत सरकार जल्द ही RuPay डेबिट कार्ड और UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पेमेंट पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़े व्यापारियों के लिए RuPay डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फिर से लागू किया जा सकता है। यह चार्ज सरकार ने 2022 में हटा दिया था, लेकिन अब फिनटेक कंपनियों और बैंकिंग इंडस्ट्री का तर्क है कि बड़े व्यापारियों को यह चार्ज देना चाहिए, क्योंकि उनकी इसे वहन करने की क्षमता है। इसके लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह चार्ज केवल उन व्यापारियों पर लागू होना चाहिए, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है।

क्या है MDR और क्यों है यह चर्चा में?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वह चार्ज है जो व्यापारियों को ग्राहकों से मिलने वाले पेमेंट के लिए देना होता है। यह चार्ज ट्रांजैक्शन की रकम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो आमतौर पर 1% से भी कम होता है। 2022 से पहले यह चार्ज UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर भी लागू था, लेकिन सरकार ने इसे हटा दिया था ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। अब फिनटेक कंपनियों का कहना है कि बड़े व्यापारियों को यह चार्ज देना चाहिए, क्योंकि वे इसे आसानी से वहन कर सकते हैं।

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किन व्यापारियों पर लागू होगा नया नियम?
प्रस्ताव के मुताबिक, यह नया नियम केवल उन व्यापारियों पर लागू होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है। छोटे व्यापारियों को इससे छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यह नियम केवल UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर ही लागू होगा। अगर कोई व्यापारी Visa या MasterCard जैसे डेबिट कार्ड के लिए MDR चार्ज दे रहा है, तो UPI और RuPay के लिए भी यह चार्ज देना होगा।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
सीधे तौर पर तो इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह चार्ज व्यापारियों को देना होगा। हालांकि, कई बार देखा गया है कि व्यापारी इस चार्ज की भरपाई के लिए सामान की कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसे में, अगर यह चार्ज लागू होता है, तो ग्राहकों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।

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क्या है सरकार का रुख?
फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर यह नियम लागू होता है, तो यह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव होगा।

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