1 अप्रैल 2025 से LPG, UPI, बैंकिंग और टैक्स में होंगे बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules and Changes from 1 April 2025: अगर आप भी UPI, बैंकिंग या LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों पर गौर कर लीजिए, क्योंकि इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट्स को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, वहीं बैंकों ने ATM निकासी और मिनिमम बैलेंस के नियम बदल दिए हैं। साथ ही, टैक्स से जुड़े कुछ नए प्रावधान भी लागू होंगे, जिनसे सीनियर सिटीजन से लेकर मकान मालिकों तक को फायदा होगा। तो चलिए, विस्तार से जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से क्या-क्या बदलने वाला है।

LPG सिलेंडर के दामों में हो सकता है उतार-चढ़ाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG, CNG और PNG के दामों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल 2025 को भी LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सिलेंडर महंगा हो सकता है, वहीं अगर कीमतें नीचे आती हैं, तो राहत मिल सकती है। फिलहाल, सरकार और तेल कंपनियों के फैसले का इंतजार है, लेकिन उपभोक्ताओं को यह तैयारी जरूर रखनी चाहिए कि अप्रैल में गैस के दाम बढ़ भी सकते हैं।

UPI में बड़ा बदलाव: इनएक्टिव मोबाइल नंबर वालों की UPI ID होगी बंद

NPCI ने UPI पेमेंट्स को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब अगर किसी यूजर का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो उसकी UPI ID भी बंद हो जाएगी। यानी अगर आपका नंबर किसी वजह से डिसकनेक्ट हो गया है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। टेलीकॉम कंपनियां 90 दिनों के बाद इनएक्टिव नंबर को दूसरे यूजर को दे देती हैं, ऐसे में अगर आपका नंबर किसी और के नाम पर चला जाता है, तो वह आपकी UPI ID का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए, NPCI ने यह नियम बनाया है कि बैंक और UPI ऐप्स हर हफ्ते मोबाइल नंबर की जांच करेंगे और इनएक्टिव नंबर से जुड़ी UPI सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

इसके अलावा, अब UPI ऐप्स को न्यूमेरिक UPI ID (जैसे 1234567890@upi) देने से पहले यूजर की अनुमति लेनी होगी। यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहेगा, यानी अगर आप चाहेंगे, तभी आपको नंबर वाली UPI ID मिलेगी। अगर NPCI के सिस्टम में किसी तरह की देरी होती है, तो UPI ऐप्स अस्थायी रूप से इस समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर महीने NPCI को रिपोर्ट देनी होगी।

बैंकिंग नियमों में बदलाव: मिनिमम बैलेंस और ATM चार्ज बढ़ेंगे

SBI, PNB और दूसरे बैंकों ने सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। अब अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा, जो शहर और गांव के हिसाब से अलग-अलग होगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है।

ATM से पैसे निकालने के नियम भी बदल गए हैं। अब आप दूसरे बैंक के ATM से महीने में सिर्फ 3 बार ही फ्री में पैसे निकाल पाएंगे। इसके बाद हर निकासी पर आपसे चार्ज काटा जाएगा। वहीं, 1 मई 2025 से ATM से पैसे निकालने पर अतिरिक्त ₹2 का चार्ज लगेगा। यानी अगर आप फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालते हैं, तो पहले ₹17 की जगह अब ₹19 देना होगा।

टैक्स में राहत: सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को फायदा

इन सबके अलावा, 1 अप्रैल 2025 से टैक्स के नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए TDS कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। यानी अब बैंक FD या दूसरी इनकम पर ₹1 लाख तक की कमाई पर TDS नहीं काटा जाएगा।

मकान मालिकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब किराए पर TDS कटौती की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना कर दी गई है। यानी अगर आप किसी को प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं और सालाना किराया ₹6 लाख से कम है, तो TDS नहीं काटा जाएगा।

विदेश में पैसा भेजने या ट्रिप पर जाने पर TCS का नियम भी बदला गया है। पहले ₹7 लाख से ज्यादा के विदेशी ट्रांजैक्शन पर 5% TCS लगता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। साथ ही, एजुकेशन लोन पर TCS पूरी तरह हटा दिया गया है।

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी TDS की सीमा बढ़ा दी गई है। अब ₹10,000 तक की डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम पर TDS नहीं काटा जाएगा, जबकि पहले यह सीमा ₹5,000 थी।

क्या करें? इन बदलावों के लिए तैयार रहें

अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव है। ATM से ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत हो, तो अपने बैंक के ATM का ही इस्तेमाल करें, ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकें। टैक्स से जुड़े नए नियमों का फायदा उठाने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्हें शामिल करें।

तो ये थे वो नए नियम, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। इनका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए इन्हें समझकर पहले से तैयारी कर लें।