मेघदूत एग्रो, हरियाणा: सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो सीधे तौर पर करोड़ों बुज़ुर्गों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। EPS PENSION HIKE को लेकर केंद्र सरकार अब 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला कुछ ही महीनों में लागू हो सकता है।
गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत करीब 78.5 लाख पेंशनर्स को भुगतान किया जा रहा है, जिनमें से 36.6 लाख लोगों को केवल 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है।
अब महंगाई और सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार इस राशि को तिगुना करने का मन बना चुकी है। 2020 में सरकार ने इसे 2,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन वित्त मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली। बजट 2025 के दौरान ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग भी रखी थी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला।
फिलहाल श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव की लागत का आकलन कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने EPS पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन देने के लिए 1,223 करोड़ रुपये खर्च किए, जो FY23 में 970 करोड़ रुपये से 26% अधिक है। यह राशि सरकार उस स्थिति में देती है जब पेंशन 1,000 रुपये से कम होती है। मौजूदा कुल EPS फंड 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार के पास संसाधन हैं।
यह निर्णय न केवल बुज़ुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देगा बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और कल्याणकारी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह EPS PENSION HIKE लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। साथ ही, नागरिकों को अपने फाइनेंशियल प्लान में बदलाव करने का मौका भी मिलेगा।
रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियमों की बात करें तो 1 मई से वेटिंग टिकट वाले यात्री Sleeper या AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे, उन्हें जनरल डिब्बे में जाना होगा। साथ ही, IRCTC ऐप या पोर्टल से टिकट बुकिंग करते वक्त अब अनिवार्य OTP वेरिफिकेशन होगा, और टिकट कैंसल करने पर मिलने वाला रिफंड भी कम हो सकता है।