Railway Land Acquisition: हरियाणा में बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण करेगा रेलवे, बदल जाएगी इन गांवों की तस्वीर

हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! रेल मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली और अंबाला के बीच के रेल मार्ग को फोरलेन में बदलने की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत “रेलवे भूमि अधिग्रहण” का काम भी शुरू हो चुका है, जो इस योजना की नींव रखेगा। ये खबर उन लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जो इस रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी और भीड़भाड़ से परेशान थे। तो चलिए, इस खबर को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर ये फोरलेन योजना क्या है और इससे हमें क्या-क्या फायदे होने वाले हैं।

दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग: अब होगा फोरलेन

दिल्ली से अंबाला तक 193.6 किलोमीटर का ये रेल मार्ग अभी सिर्फ दो ट्रैक वाला है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस रूट पर यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नतीजा? ट्रेनें समय पर नहीं चल पातीं, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही है, और यात्री सुविधाओं की कमी खलने लगी है। रेल मंत्रालय ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि अब इस मार्ग को चार लेन वाला कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। यानी अब आपको ट्रेन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

32 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

इस परियोजना का बजट सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं—पूरे 7,074 करोड़ रुपये! और इसे पूरा करने का टारगेट है अगले चार साल। इस दौरान दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग पर मौजूद 32 रेलवे स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाएगा। नए प्लेटफॉर्म, बेहतर यात्री सुविधाएं, और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर—ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सोचिए, अगर स्टेशन पर बैठने की जगह, साफ-सफाई, और ट्रेन की सही जानकारी आसानी से मिले, तो आपकी यात्रा कितनी स्मूद हो जाएगी।

रेलवे भूमि अधिग्रहण: कितनी जमीन, कहां से?

अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी हिस्से की—“रेलवे भूमि अधिग्रहण”। इस फोरलेन योजना को जमीन पर उतारने के लिए रेलवे को एक्स्ट्रा जमीन चाहिए। इसके लिए हरियाणा के 15 गांवों से कुल 11 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें समालखा डिवीजन के 8 गांव और पानीपत के 7 गांव शामिल हैं। कुल मिलाकर 80 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट मालिकों से और 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन से ली जाएगी। अच्छी बात ये है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी, उन्हें रेल मंत्रालय की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा। यानी किसी का नुकसान नहीं होने वाला।

पानीपत-सोनीपत में तैयारियां जोरों पर

इस प्रोजेक्ट को लेकर पानीपत और सोनीपत के जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में “रेलवे भूमि अधिग्रहण” की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी, और लोकल कम्युनिटी को इसके फायदे समझाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये योजना न सिर्फ रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ा बदलाव लाएगी।

क्या-क्या होंगे फायदे?

तो अब सवाल ये है कि इस फोरलेन रेल मार्ग से हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी और टाइम पर चलेंगी। दूसरा, ज्यादा ट्रेनें चलने से भीड़ कम होगी। तीसरा, माल ढुलाई बढ़ने से लोकल बिजनेस और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और हां, स्टेशन अपग्रेड होने से यात्रा का एक्सपीरियंस भी लाजवाब हो जाएगा। इसके अलावा, “रेलवे भूमि अधिग्रहण” और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आसपास के इलाकों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। यानी ये प्रोजेक्ट हरियाणा की इकोनॉमी के लिए भी गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

यात्रियों की परेशानियां होंगी खत्म

अगर आपने कभी इस रूट पर सफर किया हो, तो आपको पता होगा कि दो ट्रैक होने की वजह से ट्रेनों का दबाव कितना बढ़ गया है। लेटलतीफी और ओवरक्राउडिंग आम बात हो गई थी। लेकिन अब फोरलेन ट्रैक बनने से ट्रेनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिससे टाइमिंग में सुधार होगा। साथ ही, सेफ्टी और कम्फर्ट भी बढ़ेगा। यानी अब आपकी यात्रा न सिर्फ तेज होगी, बल्कि मजेदार भी।

आगे क्या?

रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह कमिटेड है। “रेलवे भूमि अधिग्रहण” का काम शुरू हो चुका है और अगले चार साल में ये प्रोजेक्ट शक्ल ले लेगा। हरियाणा के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, जो न सिर्फ रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी, बल्कि इलाके के डेवलपमेंट में भी बड़ा रोल अदा करेगी। तो अगली बार जब आप दिल्ली-अंबाला रूट पर ट्रेन पकड़ें, तो शायद आपको चार लेन वाला शानदार ट्रैक और चमचमाते स्टेशन देखने को मिलें। तब तक इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये योजना कैसी लगी!