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Swachh Bharat Mission : शौचालय बनाने के लिए 12 हजार की मदद दे रही केंद्र सरकार; फटाफट उठाये फायदा

Swachh Bharat Mission
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Swachh Bharat Mission: स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) के तहत हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत, जिन परिवारों के पास घर में शौचालय नहीं है, उन्हें ₹12000 की वित्तीय सहायता (financial assistance) दी जाएगी। यह कदम न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगा बल्कि खुले में शौच की समस्या को भी कम करेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आवेदन करें और क्या हैं पात्रता शर्तें।

स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस शौचालय योजना को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (economically weaker sections) के लोगों के लिए है, जिनके पास पहले से शौचालय नहीं है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके ₹12000 की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  • आवेदक के पास घर में शौचालय नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

आवेदन करने के दो विकल्प हैं:

    • ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल Haryana Government Portal पर जाकर आवेदन करना, जहां उपयोगकर्ता अपनी जानकारी भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
    • ऑफलाइन आवेदन: ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करना और जमा करना।

एक बार आवेदन मंजूर होने के बाद, वित्तीय सहायता (financial assistance) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जो डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के तहत काम करती है।

यह योजना न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देती है, बल्कि परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करती है। खुले में शौच से मुक्त (open defecation free, ODF) गांवों में, डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों की दर में कमी आई है, और परिवारों को स्वास्थ्य पर खर्च कम करना पड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार, ODF गांवों में परिवारों ने सालाना औसतन ₹50,000 तक की बचत की है, जो स्वास्थ्य लागत और समय की बचत से संबंधित है।

इसके अलावा, शौचालय सुविधाओं तक पहुंच से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में भी सुधार हुआ है। एक शोध के अनुसार, शौचालय निर्माण से यौन हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां रात के समय खुले में जाने से जुड़े जोखिम थे।

Swachh Bharat Mission : शौचालय बनाने के लिए 12 हजार की मदद दे रही केंद्र सरकार; फटाफट उठाये फायदा

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