हरियाणा में शुरू हुई तारबंदी योजना; आवारा पशुओं से फसलों को बचा पाएंगे किसान

Tarbandi Yojna: देशभर में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। हर साल इन मवेशियों के कारण कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है और फसलों को भारी नुकसान होता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस समस्या का एक सरकारी समाधान निकाला है। राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर-फेंसिंग पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।

तारबंदी योजना (Tarbandi Yojna) क्या है?

हरियाणा सरकार की तारबंदी योजना के तहत किसानों को सोलर-फेंसिंग लगाने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना किसानों को बेसहारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने में मदद करती है। अगर कोई किसान बागवानी विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सोलर-फेंसिंग के तार बाजार से खरीदता है, तो उसे सब्सिडी का लाभ मिलता है।

कैसे मिलेगा लाभ?

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बताया कि राज्य के किसान अपनी बागवानी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सोलर-फेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं। अभी तक राज्य के 7 जिलों के किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

गोशालाओं को भी मिल रहा बढ़ावा

हरियाणा सरकार न केवल फेंसिंग के जरिए किसानों की फसलों को सुरक्षा दे रही है, बल्कि गोशालाओं को भी बढ़ावा दे रही है। गोशालाओं में बेसहारा मवेशियों को आसरा देकर फसल नुकसान और सड़क हादसों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार गोवंशों की देखभाल के लिए वित्तीय मदद भी कर रही है और रोजाना चारा खिलाने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय के पालन को भी प्रोत्साहित कर रही है। देशी गाय पालने वाले किसानों को राज्य सरकार 30 हजार रुपये सालाना की मदद दे रही है।

राजस्थान में भी चल रही है योजना

राजस्थान सरकार भी किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की योजनाएं चला रही है। राजस्थान में सरकार ने तारबंदी के लिए 444 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजाति के किसानों को न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर जमीन पर तारबंदी की सुविधा दी जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।