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9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बड़ा तोहफा, पढ़ाई के लिए हर महीने मिलेंगे ₹3000

UP Government Rs 3000 for Children Education

UP Government Rs 3000 for Children Education: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को पढ़ाई के लिए 3000 रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। यह योजना प्रदेश के उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते।

यूपी सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को मिलेगा। यह सहायता राशि उन बच्चों को प्रदान की जाएगी, जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। सरकार का यह कदम उन परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए है, जहां माता-पिता की आय सीमित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

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इस योजना में आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 50% सीटें विधवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाएंगी। वहीं, 25% सीटें छात्राओं के लिए और 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाला वेतन काफी कम है। ऐसे में उनके लिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत हर साल 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो बच्चों की पढ़ाई में मददगार साबित होगी।

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यह योजना 4 साल के लिए लागू की जाएगी। हर साल 3000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

सरकार ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जारी नहीं की है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अपने बच्चों का एडमिशन स्लिप और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

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यूपी सरकार की यह योजना न सिर्फ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा।

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