Lal Dora Scheme Haryana: फरीदाबाद (Faridabad) के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फरीदाबाद नगर निगम (Faridabad Municipal Corporation) ने लाल डोरा (Lal Dora) जमीन पर मालिकाना हक (Ownership Rights) देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत, गांव के लोगों को उनकी जमीन और मकान की रजिस्ट्री (Registration) महज 1 रुपये में करवाई जाएगी। साथ ही, उन्हें मालिकाना सर्टिफिकेट (Ownership Certificate) भी जारी किया जाएगा।
क्या है लाल डोरा योजना? (What is Lal Dora Scheme?)
लाल डोरा योजना (Lal Dora Scheme) हरियाणा सरकार (Haryana Government) की स्वामित्व योजना (Swamitva Scheme) के तहत लागू की जा रही है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना है। अभी तक, इन लोगों के पास अपने घरों और दुकानों का कोई कानूनी दस्तावेज (Legal Document) नहीं था, सिर्फ कब्जे का अधिकार (Possession Rights) था।
कैसे होगी प्रक्रिया? (What is the Process?)
- नंबरदार (Numberdar) की रिपोर्ट के आधार पर सर्वे (Survey) शुरू हो चुका है।
- लोगों को यह साबित करना होगा कि वे पिछले 10 साल से संपत्ति पर कब्जा (Possession) रखे हुए हैं।
- बिजली बिल (Electricity Bill), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), गैस कनेक्शन (Gas Connection) जैसे दस्तावेजों (Documents) के जरिए कब्जे का प्रमाण देना होगा।
- सत्यापन (Verification) के बाद, नगर निगम द्वारा मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
तालिका: लाल डोरा योजना की मुख्य जानकारी (Table: Key Details of Lal Dora Scheme)
| विवरण (Details) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| योजना का नाम (Scheme Name) | लाल डोरा योजना (Lal Dora Scheme) |
| उद्देश्य (Objective) | मालिकाना हक दिलाना (Provide Ownership Rights) |
| रजिस्ट्री शुल्क (Registration Fee) | 1 रुपये (1 Rupee) |
| आवश्यक दस्तावेज (Required Documents) | बिजली बिल, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस (Electricity Bill, Gas Connection, Driving License) |
| लाभ (Benefits) | बैंक लोन, संपत्ति की खरीद-बिक्री (Bank Loan, Property Sale/Purchase) |
क्या हैं फायदे? (What are the Benefits?)
- मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोग अपनी जमीन पर बैंक लोन (Bank Loan) ले सकेंगे।
- संपत्ति की खरीद-बिक्री (Property Sale/Purchase) आसान हो जाएगी।
- कानूनी दस्तावेज (Legal Documents) मिलने से संपत्ति विवाद (Property Disputes) कम होंगे।
गृहकर की चिंता (Concern About House Tax)
कुछ ग्रामीण इस योजना को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर (House Tax) भी देना होगा। हालांकि, निगम अधिकारियों के अनुसार, 99.99 गज तक के खाली प्लॉट (Empty Plot) पर कोई गृहकर नहीं लिया जाएगा। 100 गज या उससे अधिक की संपत्ति पर ही गृहकर लगेगा, जो गज के हिसाब से निर्धारित होगा।
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