केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय-समय पर नई योजनाएं और अपडेट जारी करती रहती हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। राज्य में गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 15 जून 2025 तक जारी रहेगी। इस दौरान किसान अपने गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे।
गेहूं की खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
गेहूं की सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल https://eproc.up.gov.in के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा, किसान किसी भी CSC केंद्र की मदद से भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:
- जमीन से संबंधित दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़
6500 से अधिक खरीद केंद्रों पर सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद के लिए 6500 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीनों का उपयोग किया जाएगा। किसानों को उनके गेहूं की बिक्री के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
दलहन फसलों पर भी MSP खरीद का अपडेट
केंद्र सरकार ने दलहन फसलों जैसे अरहर, उड़द और मसूर की MSP खरीद को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन फसलों की खरीद MSP पर बिना किसी सीमा के की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रमुख मंडियों में अरहर के भाव
मंडी का नाम | अरहर का भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
अकबरपुर | 10500 – 10700 |
आजमगढ़ | 12200 – 12300 |
बलरामपुर | 10700 – 10900 |
बहराइच | 10700 – 10900 |
दादरी | 12150 – 12550 |
हापुड़ | 12000 – 12900 |
प्रतापगढ़ | 12400 – 12650 |
किसानों के लिए जरूरी सुझाव
- गेहूं की सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए समय रहते पंजीकरण करा लें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
- खरीद केंद्रों पर जाने से पहले अपने गेहूं की गुणवत्ता की जांच कर लें।
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